आगरा लाईब न्यूज। आज गुरूवार को आयुक्त कार्यालय लघु सभागार में मण्डलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी जी की अध्यक्षता में आगरा विकास प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बोर्ड बैठक में सर्वप्रथम विगत बोर्ड बैठक के कार्यवत्त की पुष्टि की गयी तत्पश्चात एडीए सचिव महोदया द्वारा प्रस्ताव रखे गए– ताज नगरी फेस 2 योजना में प्राधिकरण द्वारा निर्मित 488 दुर्बल आय वर्ग आवासों को जर्जर/गिरासू घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के उपरांत पुर्न नियोजित करने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया कि इन सभी भवनों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी के संबंध में प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी से विधिवत जांच कराई जाए।
इस प्रस्ताव चर्चा करने के उपरांत मण्डलायुक्त द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देश दिए गए कि आईआईटी की रिपोर्ट के साथ पुर्न नियोजित करने हेतु फाइनल प्रस्ताव भी बनाकर अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
चंद्रशेखर आजाद पार्क में डाइनिंग स्काई डायनिंग प्रोजेक्ट में कोई भी बिड प्राप्त न होने पर पुनः शाहजहां गार्डन में स्काईडाइविंग हेतु निविदा जारी करने के निर्देश दिए गए।
प्राधिकरण सेवा के कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 संशोधित नियमावली 2011 को अंगीकृत किया जाने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया लेकिन…
इस प्रस्ताव को लेकर विगत बैठकों में हुई चर्चा के बिंदुओं और मण्डलायुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों को शामिल नहीं किया गया जिससे नाराज महोदय ने कड़ी फटकार लगाते हुए इस प्रस्ताव को तैयार करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। वहीं टाउन प्लानर द्वारा तीन प्रस्तावों को बिना किसी विस्तृत आख्या के एक ही प्रारूप में प्रस्तुत करने पर नाराज होते हुए महोदय ने टाउन प्लानर के खिलाफ भी प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए।
श्री निकेतन बिल्डटेक एलएलपी द्वारा मौजा मघटई भूमि का उपयोग कार्यालय से आवासीय में परिवर्तन के संबंध में रखे गए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मौजा मुडेहरा , तहसील सदर आगरा पर पेट्रोल पंप के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई।
आगरा महायोजना 2031 में शासन द्वारा संशोधन के निर्देश दिए गए जिसकी स्वीकृति के संबंध में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा गया। बैठक में इन सभी संशोधनों पर चर्चा उपरांत महोदया द्वारा महायोजना में संशोधन को शामिल करने की स्वीकृति दी गयी। ककुआ भांडई भूमि पर प्रस्तावित अटल पुरम टाउनशिप योजना विकसित किए जाने हेतु उपयोग भू उपयोग कृषि से आवासीय, सामुदायिक सुविधा एवं व्यवसाय में परिवर्तन किए जाने के संबंध में रखे गए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। साथ ही टाउनशिप के संशोधित लेआउट के संबंध में रखे गए प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में सर्वप्रथम विगत 144वीं बोर्ड बैठक में दिए गये निर्णय के अनुपालन आख्या पर चर्चा की गयी। ताजनगरी प्रथम चरण शहीद नगर, इंदिरापुरम एवं नेहरू एन्कलेव योजना के जलापूर्ति को हस्तान्तरण किए जाने को लेकर…निर्देश दिए कि शास्त्रीपुरम डी ब्लाॅक, ई ब्लाॅक और ताजनगरी फेस-2 ब्लाॅक ई-4 में 31 मार्च तक हर हाल में जलाशय का संचालन शुरू कर हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूरी की जाए अन्यथा संबंधित की जिम्मेदारी तय होगी। रक्षा संपदा अधिकारी से वार्ता कर इसी माह में ग्राम चावली में स्ट्रीट कैफे के लिए भूमि चिन्हित की जाए। एडीए द्वारा ताजमहल, आगरा किला, सिकन्दरा, एत्माद्दौला और फतेहपुर सीकरी पर लिए जा रहे पथकर की दरों में वृद्धि हेतु शासन में भेजे गए पत्र का कोई जबाव न आने पर अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए।
आगरा इनर रिंग रोड़ द्वितीय चरण के चैनेज 11550 पर नये टोल प्लाजा के निर्माण के संबंध में अवगत कराया गया कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है। अर्बन सीलिंग में एडीए एवं राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से 48 में से 46 ग्राम पंचायतों का सत्यापन कराया जा चुका है, शेष का सत्यापन जारी है। 13 ग्रामों की कुल 19 खसरों पर 16 बोर्ड तथा चकहप्तम में 10 खसरों पर कुल 19 बोर्ड लगाए जा चुके हैं। निर्देश दिए गये कि प्राधिकरण द्वारा भूमि के नियोजन संबंधी कार्यवाही भी की जाए। शमन शुल्क में 15 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ वार्षिक लक्ष्य रखने के निर्देश दिए। वहीं गैर सरकारी सदस्य श्री शिवदत्त शर्मा जी द्वारा शमन शुल्क व समाधान का समय पर निराकरण नहीं के सवाल उठाने पर शमन शुल्क (समाधान) की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन बनाने तथा संबंधित विभागों से प्राप्त की जाने वाली एनओसी की समय सीमा निर्धारित करने एंव संबंधित अधिकारी की जबावदेही तय करने की प्रक्रिया बनाये जाने के निर्देश दिए।
प्राधिकरण द्वारा रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग हेतु स्वीकृत मानचित्रों वाले सभी स्थलों पर रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गये थे। विगत बैठक के बाद से अब तक 54 स्थलों पर ही रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित हुए हैं। मण्डलायुक्त महोदया ने रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करवाने की धीमी कार्य प्रगति पर नाराजगी जताई। निर्देश दिए कि जिन विकासकर्ताओं द्वारा धनराशि जमा नहीं कराई गयी है, उनसे धनराशि जमाई कराई जाए। सभी ग्रुप हाउसिंग और ले आउट तैयार न करने वालों के यहां भी रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही माननीय न्यायालय के आदेश को टोरंट विभाग और डीवीवीएनएल को प्रेषित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के किसी भी को भी विद्युत कनैक्शन जारी न किया जाए। ककुआ भांडई में अब तक कुल 108.9 हेक्टे भूमि क्रय की जा चुकी है। महोदया द्वारा निर्देश दिए गये कि आगामी जनवरी माह तक पूरी भूमि क्रय की कार्यवाही की जाए। वहीं इस योजना के डेवलपमेंट हेतु निविदा जारी की जाए। फरवरी माह में ककुआ-भांडई योजना को लाॅन्च करने का लक्ष्य रखा जाए। जूता मण्डी प्रकरण में शासन को भेजे गये पत्र का कोई जबाव न आने पर अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए गये।
प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया। अवगत कराया गया कि अद्यतन कुल 250 चिन्हित अवैध काॅलोनियों में से 235 ध्वस्तीकरण के आदेश हुए जिसके सापेक्ष 192 अवैध काॅलोनियों को ध्वस्त किया गया। मण्डलायुक्त द्वारा निर्देश दिए गये कि योजित सभी वादों पर प्रभावी कार्यवाही की जाए, विगत 3 वर्षों में चिन्हित अवैध काॅलोनी और ध्वस्तीकरण के जो आदेश जारी हुए हैं उन सभी की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाए। मेहताब बाग ग्यारह सीढ़ी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हेतु कतिपय शर्तों के साथ नीरी से औपचारिक सहमति तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति मिल गयी है। महोदया ने प्रत्येक माह कम से कम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए।
वित्तीय उपलब्धि को लेकर अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 450 करोड़ की आय और 636 करोड़ व्यय हो चुका है। मण्डलायुक्त महोदया ने कम आय प्राप्ति पर नाराजगी व्यक्त की। समाधान शुल्क और सभी संपत्तियों के आंवटन जारी कर ज्यादा से ज्यादा आय बढ़ाने के निर्देश दिए। बकायेदारों को लेकर कड़े निर्देश दिए कि ईडब्लूएस को छोड़कर सभी बकाएदारों के आंवटन निरस्त किए जाएं। अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा की गयी लचर कार्यवाही को लेकर नाराजगी व्यक्त की। निर्देश दिए कि सील लगे प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही के आदेश हों, अवैध निर्माण के सभी प्रकरणों में शत प्रतिशत कार्यवाही होनी चाहिए। न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की विस्तृत रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।