व्यापारियों की समस्याओं को लेकर लखनऊ में ज्ञापन, नोटिस प्रणाली, पेनाल्टी और बैंक खाते सीज करने पर जताई आपत्ति
आगरा/लखनऊ। फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल (फेम) उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोबती के नेतृत्व में लखनऊ स्थित कौटिल्य भवन में प्रमुख सचिव राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन से मुलाकात कर व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रतन चौहान ने की। इस दौरान राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में फेम प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोबती ने व्यापारियों की ओर से प्रमुख रूप से मांग उठाई कि विभाग द्वारा भेजे जाने वाले नोटिस केवल ई-मेल के माध्यम से ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी प्रेषित किए जाएं, ताकि व्यापारियों को समय पर जानकारी मिल सके। उन्होंने सचल दल की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग रखी।
सोबती ने कहा कि कई बार व्यापारी अपनी बात सही तरीके से रखते हैं, इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा टारगेट का हवाला देकर पेनाल्टी जमा कराई जाती है, जबकि बाद में 90 से 95 प्रतिशत तक राशि विभाग को वापस करनी पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में व्यापारी अनावश्यक रूप से परेशान होता है और विभाग का भी समय व संसाधन व्यर्थ होते हैं। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने एमनेस्टी स्कीम लागू करने, वैट की धारा-32 को जीएसटी में भी शामिल करने तथा व्यापारियों के बैंक खाते बिना पूर्व सूचना के सीज न किए जाने की मांग रखी। फेम के जिला महामंत्री ब्रजेश पंडित ने सुझाव दिया कि जब अधिकांश मामलों में पेनाल्टी की राशि वापस करनी पड़ती है तो ऐसे अधिकारियों की भी समीक्षा होनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि टारगेट किस आधार पर और कैसे पूरे किए जा रहे हैं।
आगरा से इस प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष राजेश खुराना, जिला महामंत्री ब्रजेश पंडित, राजेन्द्र सिंह कुक्कू, चंद्रमोहन सचदेवा सहित मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, कानपुर, बदायूं और फर्रुखाबाद के पदाधिकारी शामिल रहे। प्रमुख सचिव राज्य कर ने फेम द्वारा रखी गई सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। फेम की ओर से समस्याओं को संज्ञान में लेने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा प्रदेश भर से आए व्यापारियों को धन्यवाद दिया गया।