27 से 31 अक्टूबर तक खुलेगा छात्रवृत्ति पोर्टल, वंचित छात्र कर सकेंगे पुनः आवेदन
आगरा। प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सुभाष चंद शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 से संबंधित योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव ने सबसे पहले जनपद के शैक्षिक संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर मास्टर डाटा में शामिल किए जाने की स्थिति की जानकारी ली। बताया गया कि वर्तमान में आगरा जनपद के 517 शिक्षण संस्थान पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस पर असंतोष जताते हुए प्रमुख सचिव ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी व सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को शत-प्रतिशत पोर्टल पर शामिल किया जाए, ताकि कोई भी संस्था या छात्र तकनीकी कारणों से वंचित न रह जाए।
प्रमुख सचिव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अब तक पूर्वदशम (कक्षा 9-10) वर्ग में 32,534 आवेदन, दशमोत्तर (कक्षा 11-12) में 31,096 आवेदन और उच्च संस्थान श्रेणी में 51,498 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आवेदनों का सत्यापन कार्य 25 नवंबर 2025 तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए।
पिछले सत्र में वंचित छात्रों को एक और मौका
बैठक के दौरान श्री शर्मा ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उन सभी छात्र-छात्राओं के लिए पोर्टल दोबारा खोला जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसी कारणवश छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए थे।
उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक सभी वर्गों सामान्य, ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक के छात्र-छात्राएं (कक्षा 11-12 को छोड़कर उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी) पोर्टल पर पुनः रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पिछली छात्रवृत्ति की स्थिति
बैठक में यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री-मैट्रिक वर्ग (कक्षा 9-10) के 20,377 छात्रों को ₹411.27 लाख, पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11-12) के 23,864 छात्रों को ₹705.79 लाख और अन्य उच्च वर्ग के 58,511 छात्रों को ₹7,556.28 लाख की धनराशि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई।
प्रचार-प्रसार के निर्देश
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि पुनः खुले पोर्टल की जानकारी सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक रूप से प्रचारित की जाए, ताकि कोई भी पात्र छात्र आवेदन से वंचित न रहे। साथ ही, सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल खुलने की अवधि में अधिकतम संख्या में छात्र आवेदन करें और समयबद्ध सत्यापन के बाद उन्हें लाभ प्रदान किया जाए।
बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अजय मिश्रा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी राजेश प्रकाश, उप निदेशक पिछड़ा वर्ग शैलेश श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी विश्वविद्यालय डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, डीआईओएस चंद्रशेखर, जिला समाज कल्याण अधिकारी जी.आर. प्रजापति, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विजयलक्ष्मी मौर्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीलिमा सहित विभिन्न संस्थानों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।