आगरा लाईव। शुक्रवार को मंडलायुक्त नगेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की स्वास्थ्य सेवाओं, संसाधनों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से मंथन हुआ। बैठक में सीएचसी, पीएचसी सहित समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की व्यवस्थाओं, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता, मशीनरी, ओपीडी सेवाओं, मरीजों की जांच और दवाओं की उपलब्धता की गहन समीक्षा की गई। चिकित्सकों की ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में केवल जिला अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ स्वास्थ्य केंद्रों पर ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो रही है। इस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए शासन स्तर पर पत्राचार किया जाए।
बैठक में बाह एवं जगनेर के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 50-50 शैय्या क्षमता के अस्पतालों के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सीएमओ द्वारा विभाग के चल रहे प्रोजेक्ट्स और भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि सीएमओ कार्यालय के पास स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की रिक्त भूमि पर नया अस्पताल भवन बनाकर लेडी लॉयल अस्पताल को शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंडलायुक्त ने इस संबंध में समुचित दस्तावेजों के साथ वित्तीय कार्ययोजना बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
सीएमओ ने नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए एक नए ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता भी बताई। इस पर मंडलायुक्त ने आगरा में ही राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप रिक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में संचालित विभागों, सेवाओं, इमरजेंसी व्यवस्था और दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने अस्पताल परिसर में स्थित पुरानी खाली बिल्डिंगों और ब्लॉकों के साथ रिक्त भूमि की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा परिसर की क्षतिग्रस्त सड़कों के जीर्णोद्धार कराने के निर्देश दिए। साथ ही नए विभाग शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा गया।
जिला अस्पताल परिसर में सीवर लाइन न होने की समस्या सामने आने पर मंडलायुक्त ने नगरायुक्त से फोन पर वार्ता कर संयुक्त टीम के साथ सर्वे कराते हुए स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय विभाग की समीक्षा के दौरान निदेशक को निर्देशित किया गया कि पाठ्यक्रम संचालन के लिए फैकल्टी नियुक्ति और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और आमजन को बेहतर, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।